लखीमपुर खीरी कांड:-उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल प्रदर्शन कर रहे किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी/indian news

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल प्रदर्शन कर रहे किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी. जिस वीडियो ने गुस्से और सदमे को भड़काया उनमें एक एसयूवी किसानों को कुचलते हुए दिखाई दे रही है/indian news


लखीमपुर खीरी कांड: 3 अक्टूबर को, आशीष मिश्रा कथित तौर पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार पर एसयूवी चढ़ा दी थी। कुछ दिनों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल प्रदर्शन कर रहे किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जमानत दे दी है. विस्तृत आदेश का इंतजार है।

3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा कथित तौर पर उस एसयूवी को चला रहे थे जो पलट गई

गुस्से और सदमे को भड़काने वाले वीडियो में एक एसयूवी किसानों को कुचलते हुए और बिना गति को तोड़े उन्हें कुचलते हुए दिखाई दे रही है। उस दिन लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत हो गई थी। किसानों के कुचले जाने के बाद हिंसा भड़क उठी जिसमें भाजपा के दो कार्यकर्ताओं सहित तीन और मारे गए।लखीमपुर खीरी की अदालतें पूर्व में आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर चुकी हैं।

 

 

विकास उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच में होता है। यूपी में सातवें चरण के चुनाव के चौथे दौर में लखीमपुर में मतदान होगा।

 


लखीमपुर खीरी की घटना पर प्रतिक्रिया ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि, उनके पिता अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने हुए हैं।जैसा कि किसानों का गुस्सा भाजपा के लिए एक बड़ी चिंता बन गया


 
पीएम मोदी ने 11 महीने के विरोध को समाप्त करते हुए नवंबर में कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की।कल, पीएम मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में लखीमपुर खीरी पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार जांच में "पारदर्शी रूप से काम कर रही है यूपी पुलिस और प्रशासन पर जांच में धीमी गति का आरोप लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए कोर्ट इसकी सीबीआई जाँच करवाना चाहती थी उसके लिए राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी। राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है।



 

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