राजस्थान समाचार : श्रीगंगानगर - कर्मचारियों के पेंशन फंड में जमा राशि नहीं लौटाने के केन्द्र सरकार के निर्णय का विरोध कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से की अधिसूचना जारी करने की मांग किसान विरोधी तीनों कृषि कानून बिना संसद में चर्चा के निरस्त होना संभव तो नई पेंशन का बिल भी निरस्त होना है संभव

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने न्यू पेंशन स्कीम का पुरजोर विरोध किया था और तभी से लगातार विरोध जारी है। उसी का नतीजा है कि राजस्थान सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाली का निर्णय लेना पड़ा।

श्रीगंगानगर : केन्द्र सरकार के अधीन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा 39 हजार करोड की राशि लौटाने से इन्कार करने का अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कड़ा विरोध किया है। कर्मचारी महासंघ के श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री को ज्ञापन भेजकर कहा है कि कर्मचारी महासंघ न्यू पेंशन स्कीम लागू होने से ही लगातार न्यू पैंशन स्कीम (एनपीएस) का विरोध कर रहा है। जब यह विधेयक लोकसभा में लाया गया, उस समय भी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने न्यू पेंशन स्कीम का पुरजोर विरोध किया था और तभी से लगातार विरोध जारी है। उसी का नतीजा है कि राजस्थान सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाली का निर्णय लेना पड़ा।

कर्मचारी महासंघ के श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन से न्यू पैंशन स्कीम (एनपीएस) की कटौती तो बंद कर दी, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसी के द्वारा भी कर्मचारियों के साथ छलावा किए जाने की स्थिति में कर्मचारी महासंघ उस छलावे को बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि खिलाफ़त करते हुए संघर्ष में उतरेगा।

कर्मचारी महासंघ के श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा है कि 11 व 12 दिसम्बर, 2021 को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की बैंगलोर में आयोजित कन्वेंशन में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को निरस्त कर पुरानी पैंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की माँग को लेकर किसान आन्दोलन की तर्ज पर देशभर में संघर्ष का निर्णय लिया जा चुका है। कन्वेंशन में लिए गए निर्णय के अनुसार देशभर में कर्मचारीगण 27 मई, 2022 को कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में विरोध दर्ज करवाएंगे।

कर्मचारी महासंघ के श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा है कि किसान आन्दोलन के दबाव में जब केन्द्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को संसद में चर्चा कराये बिना वापिस ले सकती है, तो फिर पीएफआरडीए बिल भी वापिस होना पूर्णतया सम्भव है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कर्मचारी महासंघ के श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा है कि केन्द्र सरकार कार्पोरेट घरानों का पक्ष लेना बंद कर पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बिल निरस्त कर देशभर में पुरानी पैंशन बहाल करे और न्यू पैंशन स्कीम में कर्मचारियों की जमा राशि राज्य सरकारों को वापिस करे, साथ ही राजस्थान सरकार भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की अविलम्ब अधिसूचना जारी करे। अन्यथा कर्मचारी महासंघ संघर्ष में उतरेगा।