सरिस्का टाइगर रिजर्व विवाद पर SC ने राजस्थान सरकार को दी चेतावनी : 3 दिन में फाइल कैसे क्लियर हो गई 

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीमांकन में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है. जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकार पर खान और होटल माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है.

Rajasthan News: राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीमांकन में छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है. सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे की सीबीआई जांच की मांग उठाई है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने खान और होटल माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए ये साजिश रची है

संसद में उठेगा मुद्दा

जितेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर कैसे तीन दिनों के भीतर ही राज्य वन्यजीव बोर्ड से प्रस्ताव पास होकर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड तक पहुंच गया और वहां से भी मंजूरी मिल गई? 

क्या सरकारी प्रक्रियाएं सिर्फ दिखावे के लिए हैं? उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा लोकसभा, राजस्थान विधानसभा और राज्यसभा में जोरशोर से उठेगा और कांग्रेस पार्टी इस पर सीबीआई जांच की आधिकारिक मांग करेगी

 

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे. कोर्ट ने कहा, 'क्या आप लोगों ने कानून को पोस्ट बॉक्स बना रखा है? 

तीन दिन में पूरी फाइल क्लियर कैसे हो गई?' कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि जवाब ठीक नहीं मिला तो राज्य के मुख्य सचिव को बुलाया जाएगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की जल्दबाजी कानून के खिलाफ है और सार्वजनिक आपत्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

वन प्रेमियों में खुशी का माहौल

सरिस्का क्षेत्र में सीमांकन बदलाव का लंबे समय से विरोध कर रहे पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध और पूर्व वन्यजीव प्रतिपालक व याचिकाकर्ता नरेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को वन्यजीवों की जीत बताया है. उनका कहना है कि टाइगर हैबिटेट को बचाने की यह एक बड़ी कानूनी सफलता है